मनरेगा के तहत BDO दे सकेंगे 3 लाख तक के कार्यों की मंजूरी देखें कैबिनेट ने और किन फैसलों पर लगाई मोहर

UTTARAKHAND CABINET MEETING : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्टक्चर, वन, शहरी विकास, सर्विस सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें खेल कोटे में रोजगार बढ़ाने पर भी फैसला लिया गया। इसके अलावा आगामी विधानसभा सत्र 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का भी फैसला हुआ।

मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों के जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पेश किये गए। 

कैबिनेट के इन फैसलों पर लगी मोहर 

• उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट बनेगा। अगले विधानसभा सत्र में आएगा। सभी विभाग के साथ मिलकर पीपीपी प्रोजेक्ट आसानी से होंगे।
• मनरेगा के तहत बीडीओ को 3 लाख तक के कार्यों की मंजूरी देने के लिए प्रावधान। पहले यह सीमा 1 लाख तक थी। 3 लाख से ऊपर के कार्यों को जिलाधिकारी देंगे मंजूरी। 
• प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में राशि जमा होती है। इसके लिए नई नियमावली आएगी। अंशदान में बदलाव किया गया। 
• विभिन्न खेलों में दमदार प्रदर्शन पर 6 विभागों में 150 पदों पर आउट ऑफ टर्म नौकरी दी जाएगी। पिछले 8-9 साल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भी वन टाइम मौका। खेल नीति के तहत 2000 से 5400 ग्रेड पे।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलिंपिक खेलने या वर्ल्ड लेवल पर मेडललाने वालों को खेल, पुलिस विभाग, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में मिलेगी नौकरी।
• खेल विभाग की 2023 की नई नियमावली आएगी।
• परिवहन विभाग प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों का 50 प्रतिशत किराया माफ होगा। सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करेगी। 
• वर्ष 2014-15 से लेकर 21-22 तक का वार्षिक लेख सदन में रखने पर मंजूरी।
• प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद 50% से अधिक या 10 करोड़ की बढ़ोतरी पर मुख्य सचिव के स्तर से होगा।
• जीव विज्ञान के साथ अडवांस जंतु विज्ञान। विभाग स्तर की समिति ऐसे सभी कोर्स को नियमावली में शामिल करने पर फैसला लेगी।
• पंतनगर एयरपोर्ट 1372 मीटर का रनवे 3000 मीटर होगा। 804 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा। सरकार इसे सिविल एविएशन के नाम करेगी। जिन विभागों को इस भूमि के बदले मुआवज़ा चाहेगा, वो मिलेगा।
• एक सौ अठारह हजार पॉली हाउस बनने हैं। 100 कि बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी बन सकेगा। 
• लोक सेवा आयोग की नियमावली में होगा संशोधन।