भराड़ीसैंण : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को भराड़ीसैंण में सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु एक बैठक की गई। बैठक में तय हुआ कि प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग-अलग नीति बनाई जाएगी।
सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए बृहद स्तर पर युवा महोत्सव और रोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक व स्कूल आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जैसे सरकारी सेवा, नीट, नर्सिंग, विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षाण, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
वहीं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में प्रारंभिक चरण में 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही स्वैच्छिक चकबंदी योजना जल्द शुरू की जाएगी। राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों फल, सब्जी, दूध इत्यादि की खरीद के लिए कृषि विभाग और आईटीबीपी, एसएसबी तथा अन्य एजेंसियों के साथ MOU किया जाएगा। जिससे राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी।
भूतपूर्व सैनिक प्रदेश में उपनल के माध्यम से कार्य करते हैं, उनको रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ा जायेगा।
उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025 को मिली मंजूरी
बैठक में उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के अन्तर्गत पोक्सो पीड़ितों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करते हुए नए प्रावधान अनुसूची-2 के रूप में सम्मिलित किये गये हैं।
उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025 मंजूर
न्याय व्यवस्था को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाने के लिए 'उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025' को मंजूरी प्रदान की गई।
इस योजना का उद्देश्य साक्षियों को किसी भी प्रकार के भय, दबाव अथवा प्रतिशोध से मुक्त रखकर उन्हें न्यायलय के समक्ष स्वतंत्रतापूर्वक व सत्यनिष्ठा से गवाही देने हेतु सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
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