उत्तराखंड : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में घेर-बाड़ योजना के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की

देहरादून : उत्तराखंड में जंगली जानवरों से किसानों की फसल बचाने के लिए राज्य सरकार के प्रयास रंग लाए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की बातचीत के बाद घेर-बाड़ योजना के लिए केंद्रीय मदद पुनः मिलनी शुरू हो गई है। इस क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ₹25 करोड़ की सहायता मंजूर की है।

उत्तराखण्ड में जंगली जानवरों से किसानों की फसल को नुकसान पहुंच रहा था जिसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने घेर बाड़ योजना शुरू की थी। तीन वर्ष पहले तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केंद्रीय कृषि मंत्रालय के स्तर पर आर्थिक सहयोग किया जा रहा था। हालांकि बाद में केंद्रीय सहायता बंद हो गई थी। किसानों की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला योजना से घेर बाड़ के लिए मदद उपलब्ध कराई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री इस योजना में केंद्रीय मदद प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत कर रहे थे।

विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन सरकार ने घेर बाड़ योजना के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय से 25 करोड़ रूपए की स्वीकृति मिलने की जानकारी सदन में दी।  उन्होंने कहा कि पिछले दिनों गौचर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने सरकार ने इस विषय को रखा था। अब इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के स्तर पर 25 करोड़ रूपए की स्वीकृति मिलने का पत्र मंत्रालय से विभाग को प्राप्त हो गया है।

राज्य सरकार ने सदन में जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों में जिला योजना से 2841 हेक्टेयर जमीन की घेर बाड़ कराई गई है। इस क्रम में 44 हजार 429 किसान लाभान्वित हुए हैं। इस बार के बजट में घेर बाड़ योजना के लिए दस करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।