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उत्तराखंड : शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए टोल फ्री नंबर किया जारी

उत्तराखंड : शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए टोल फ्री नंबर किया जारी


देहरादून : प्रदेश में निजी विद्यालयों की मनमानी के चलते अभिभावकों की नाराजगी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों से संबंधित विभिन्न शिकायतों के निपटारे के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 4275 जारी कर दिया है। अब अभिभावक निजी विद्यालयों से संबंधित शिकायतें इस नंबर पर दर्ज करा सकेंगे। बुधवार को शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में टोल फ्री नंबर जारी करने के साथ ही विभागीय वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in का भी विधिवत शुभारंभ किया। इस वेबसाइट पर शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारियां व सूचनाएं छात्रों और अभिभावकों को आसानी से मिल सकेगी। 

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा विभाग को प्रदेशभर से अभिभावकों की निजी स्कूलों के शुल्क बढ़ाने, स्कूल ड्रेस एवं महंगी किताबें थोपे जाने जैसी शिकायतें  लगातार मिल रही हैं। जिसको देखते हुए विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। जिस पर अभिभावक प्रत्येक कार्यदिवस पर सुबह 9ः30 से शाम 5ः30 बजे तक कॉल करके अपनी समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। निदेशालय स्तर से सक्षम अधिकारी दर्ज शिकायतों का हर दिन मूल्यांकन कर संबंधित जिले के अधिकारियों को निस्तारण के लिए भेजेंगे। वहीं, संबंधित जिले के अधिकारी प्राप्त शिकायत का निराकरण करते हुए निदेशालय को रिपोर्ट करेंगे।

इसके अलावा विभाग की नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया है। यह वेबसाइट  हिन्दी व अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध होगी । जिसमें सभी संवर्गों की नियमावली, अशासकीय विनिमय, स्थानांतरण अधिनियम, आरटीई मैन्युअल सहित तमाम विभागीय गतिविधियों को समाहित किया गया है। यही नहीं वेबसाइट में सभी संवर्गों की वरिष्ठता सूची को भी अपलोड किया गया है। जिसकी जानकारी कोई भी व्यक्ति एक क्लिक में हासिल कर सकता है।

बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती,निदेशक बेसिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला, संयुक्त निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, जेपी. काला, राज्य पोर्टल प्रभारी मुकेश बहुगुणा आदि मौजूद रहे। जबकि सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। 


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