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उत्तराखंड कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले-UKSSSC की परीक्षाएं हुई रद्द


उत्तराखंड कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले-UKSSSC की परीक्षाएं हुई रद्द 

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में 18 प्रस्ताव पेश किए गए थे। जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई  है।

उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के बीच उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग- यूकेएसएसएससी(UKSSSC) की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब कुल सात हजार पदों के लिए दोबारा परीक्षाएं आयोजित होंगी।अब ये भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही 18 नई भर्तियों की जिम्मेदारी भी लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है।

इस बैठक में आवास विकास की मद में भवन निर्माण और जीएसटी के तहत विद्युत बिलों के भुगतान को लेकर भी नई स्कीम लाई गई है।

केबिनेट के प्रमुख फैसले 

- सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अकाउंटिंग मैन्युअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन पर मुहर।

- खाद्य विभाग के तहत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।

- तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद् रुड़की के तहत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान किया जाएगा।

- न्याय विभाग के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।

- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अनुसेवक के दस पदों को आउटसोर्सिंग से भर्ती की अनुमति।

- राजीव गांधी नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर में निर्माण एवं संचालन का काम पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के तहत किया जाएगा।

- बदरीनाथ में मास्टर प्लान के तहत सीएसएसआर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के काम उसी एजेंसी से कराए जाएंगे, जो पूर्व से काम कर रही हैं।

- केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराए जाएंगे, जो पहले से कर रही थी।

- राजस्व विभाग के तहत रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग छह हेक्टेयर भूमि आवास विभाग को नि:शुल्क दी जाएगी।

- 17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री अपने जिले के डीएम के समन्वय से काम करेंगे।

- प्रयोग के तौर पर पहली बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कॉलेज सुमाड़ी पौड़ी में और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पोखरी पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कॉलेज गंगाऊ पौड़ी में किया जाएगा।

- आवास विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट योजना को आगामी कैबिनेट में रखा जाएगा।


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